न्यूज मंच डेस्क / 9 जुलाई 2024/ महासमुंद / जिले के झलप उप तहसील में शासकीय कार्य के दौरान नायब तहसीलदार युवराज साहु से हुवे मारपीट की घटना से क्षुब्ध होकर एवं शासन द्वारा पूर्व में तहसीलदार व नायब तहसीलदारों के हित में जारी आदेशों और घोषणाओं को आज तक क्रियावयन न होने सहित सात सूत्रीय मांगो को लेकर छग कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सामूहिक अवकाश लेकर तीन दिवसीय हडताल पर जाने की चेतावनी दी है। छ ग कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की मांग है कि गत वर्ष मंत्रालय से एक आदेश जारी हुआ था जिसमें राजस्व न्यायालयो में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया था, परन्तु उक्त आदेश का क्रियान्वयन जिला स्तर पर नही होने से लगातार असुरक्षा के माहौल में कार्य करना पड़ रहा है। अतः तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारो को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराया जाये , तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन मे वर्तमान 60:40 के अनुपात को परिवर्तित कर पूर्व की भांति 50:50 के अनुपात को यथावत करने की घोषणा का क्रियान्वयन किया जावे , नायब तहसीलदारों को राजपत्रित का दर्जा देने की घोषणा का क्रियान्वयन किया जावे , वेतन विसंगती के कारण तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार व्यथित है। अतः वेतन विसंगती दूर किया जावे , कार्यो के लिए वाहन व्यवस्था या वाहन भत्ता प्रदान किया जावे, राजस्व न्यायालय के कुशल संचालन हेतु प्रत्येक पीठासीन के लिए एक वाचक, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, एक भृत्य प्रदान किया जावे एवं लैपटॉप / कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिन्टर एवं स्टेशनरी फंड, फर्नीचर की व्यवस्था की जावे , छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक-495/05/2022/सात-2 दिनांक 12/06/2023 द्वारा तहसीलदार / नायब तहसीलदार का संलग्नीकरण न किया जाए एवं अधीक्षक / सहायक अधीक्षको को तहसीलदार/ नायब तहसीलदारो का प्रभार नही दिये जाने संबंधी आदेश का पालन जिला स्तर पर अनिवार्य रूप से किया जाए। अतिरिक्त तहसीलदार भवानी शंकर ने बताया कि उक्त मांगो को लेकर संघ ने निर्णय लिया है कि शासन का ध्यान आकृष्ट कराने 10 से 12 जुलाई तक सामूहिक अवकाश लेकर सांकेतिक हडताल पर रहेगे। इसके बाद भी मांग न मानी गयी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होगें ।
अपर कलेक्टर रवि साहू ने बताया कि सुरक्षा तो मुहैया करा दिया जायेगा ,पर शेष मांग शासन स्तर का है जिसे शासन को भेज दिया जायेगा ।