17 नवंबर 2025/ महासमुंद/जिला सहकारी समिति के कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल के 15 वें दिन लंबित मांगों को लेकर सामुहिक इस्तीफा महासमुंद तहसीलदार को सौंपा । संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन में सैंकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि जब तक उनकी चार सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होगी उनका आंदोलन जारी रहेगा । इनकी मांग है कि मध्यप्रदेश सरकार के तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी प्रदेश के 2058 सहकारी समिति कर्मचारियों के वेतनमान व अन्य सुविधाएं लाभ देने हेतु प्रति वर्ष प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रुपये प्रबंधकीय अनुदान राशि शीघ्र दिया जावे , सेवानियम 2018 की आंशिक संशोधन करते हुवे पुनरीक्षित वेतनमान लागू की जावे , समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में धान परिदान पश्चात हुई सम्पूर्ण सुखद मान्य किया जावे , सुरक्षा व्यय एवं प्रसिंगिक व्यय तथा कमीशन , खाद , बीज उपभोक्ता, फसल बीमा आदि चार गुणा बढोत्तरी कर , राशन वितरण पर प्रति क्विंटल 500 ग्राम क्षतिपूर्ति/ 5000 रुपये दी जावे , धान खरीदी नीति वर्ष 2024-25 में वर्णित कंडि़का क्रमांक 11.3.3 आउटसोर्सिंग द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर के नियोजन को विलोपित कर विभाग तय करते हुवे नियमितिकरण किया जावे । सहकारी समिति कर्मचारी के जिलाध्यक्ष विजय कोसरे ने बताया कि 3 नवंबर से संघ के सदस्य अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की सकारात्मक पहल नहीं की गई, जिसके बाद मजबूरन आज सामुहिक इस्तीफे का कदम उठाना पड़ा है । इसके बाद भी हमारी मांगो पर गौर नही किया गया तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेगे , वही तहसीलदार जुगल किशोर पटेल ने बताया कि इन्होंने सामुहिक इस्तीफा सौपा है ,जिसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जायेगा ।